आर्थिक क्षेत्रात सहकारी पतसंस्थांचे कार्य उल्लेखनीय.
गांवकरी, ९ मार्च २००७
  भारतात सर्वाधिक सहकारी पतसंस्था, बँका, साखर कारखाने इतर सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आहेत. सहकारी पतसंस्थांनी महाराष्ट्रात सर्वसामान्य व गोरगरिबांना आर्थिक मदतीचे हात देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्‍न केला आहे. सहकारी पतसंस्था म्हणजेज्या व्यक्तीची सहकारी, राष्ट्रीयकृत मोठ्या खासगी बँका, आर्थिक वित्तसंस्थांमधे पत नाही. अशा व्यक्तीना अर्थसहाय्य देऊन स्वतःच्या पायावर उभ करणे. हे करताना सध्या पतसंस्थांना एन.पी.ए. चा बडगा उगारला जातो. एन.पी.ए. मुळे जर पतसंस्था तांत्रिकदृष्ट्या कागदोपत्री तोट्यात गेल्या तर ठेवीदार ठेवी ठेवणार नाहीत तर असलेले ठेवीदार पैसे काढून घेतील.

या सर्व संक्रमनकाळात काही पतसंस्थांचा अपवाद वगळला तर राज्यात पतसंस्थांचे कार्य सुरळीत सुरू असून काही व्यक्ती "लांडगा आला रे आला" म्हणत चुकीच्या अफवा पसरवत आहेत. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात काही सहकारी बँका व पतसंस्था चुकीच्या व्यवहारामुळे बंद पडल्या आहेत. त्याचे दुष्परिणाम उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या बँका व काही पतसंस्थांवर होत आहेत. परंतु ठेवीदारांना आपले पैसे जर योग्य पतसंस्थांमध्ये ठेवले तर अप्रत्यक्षरित्या ते शहराचे, राज्याचे, राष्ट्राचे उत्पादन वाढण्याकरिता हातभार लावत असून बेरोजगारी कमी करण्याकरिता प्रयत्‍न करीत आहेत असेच म्हणावे लागेल. कारण ज्या व्यक्तींनी अर्थसहाय्याशिवाय उदरनिर्वाह करणे शक्य नाही अशा व्यक्तींना केवळ पतसंस्थाच कर्ज देऊन मदत करू शकते.

नाशिक जिल्ह्यात सहकारातील अविश्वासाच्या वातावरणामुळे पतसंस्थांमधील ठेवी घटल्यामुळे सर्वसामान्यांना अर्थसहाय्य मिळणे कमी झाले आहे. महाराष्ट्रात यापुढेही सहकारी पतसंस्थांची गुणात्मक वाढ होणे गरजेचे आहे. तसा प्रयत्न सहकारात काम कॅरणारी कारभारी मंडळी, सहकार विभाग, राज्य शासनकर्ते तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी प्रामाणिकपणे केलाच पाहिजे. कारण जर आपल्या राज्याचा उत्पन्न वाढीत वरचा क्रमांक आणायचा असेल तर तळागाळतील लोकांना काम, उद्योगधंदे दीलेच पाहिजे. आज महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे भयानक संकट डोके वर काढत आहे व त्यामुळे अशांततेचे वातावरण पसरले आहे. या सर्व गोष्टीवर उपाय म्हणजे "हर हात को देगे काम, हर खेत को पाणी, सहकार है हमारी निशाणी" म्हणत सहकारी पतसंस्थांची आर्थिकदृष्ट्या प्रगती झालीच पाहिजे. सहकारी पतसंस्थांचालकानी सुध्दा आपले कुठे चुकते याचे आत्मपरीक्षण केलेच पाहिजे. जर पतसंस्थाचालकानी ज्या गरजु व्यक्ती आहेत. रोजगारसाठी छोटे-मोठे उद्योग शोधण्याच्या विवंचनेतील लोकांना कर्ज देऊन स्वताच्या पायावर उभे केले तर भविष्यात कर्जदरांनी . थकविले म्हणून पतसंस्था बुडाली असे होणार नाही. कारण काही ठराविक पतसंस्था ज्या लोकांची बाजारात पत आहे असे दाखवितात. परंतु त्यांनी सहकारी व इतर बँकांची कर्ज थकविलेली आहेत त्यांना कर्ज देतात. कारण तेथे काही संचालक, व्हा. चेअरमन यांचे हितसंबंध असतात. अशा बाबतीत त्या कर्जास तारण असो-नसो कारण असो-नसो किंवा परतफेड क्षमता असेना किंवा नसेना कर्ज दिले जाते. येथूनच मग अशा पतसंस्थांची धोक्याची घंटा वाजते. याकरिता गोरगरीब व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या पतसंस्था त्याच उद्देशाने चालल्या किंवा चालविल्या तर पतसंस्थांचा भविष्यकाळ निश्चितच उज्ज्वल होईल मागील वर्षापासून महाराष्ट्रातल्या सर्व पतसंस्थावर कर्ज व ठेव व्याज दारावर काही बंधने सहकार विभागाने आणली आहेत. प्रामुख्याने ठेवीवर जास्तीत जास्त १० टक्के व्याजदर घ्यावा व कर्ज रकमेवर जास्तीत जास्त १५ टक्के व्याज घ्यावे असे निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत. त्याचे चांगल्या पध्दतीचे परिणाम झाले झाले आहेत. कारण पुर्वी कर्ज व ठेव व्याजदरावर बंधने नसल्यामुळे ११ ते १८ टक्के व्याजपर्यंत मुदत ठेवी घेतल्या जात तर काही पतसंस्था २० ते २४ टक्के अशा पठाणी व्याजदराने कर्जावर व्याज घेतल्यामुळे कर्जदार कर्ज परतफेड करण्यात हतबल होत व थकबाकीमध्ये वाढ होत असे कारण कर्ज व्याजदर जितका जास्त प्रमाणात तितकी कर्जदाराची परतफेड क्षमता कमी होत असे. परंतु यामुळे आता दुहेरी फायदा झाला आहे. एकतर माफक व्याज दर आकरणीमुळे कर्जदार नियमीत परतफेड करीत आहे व कर्ज व ठेव व्याज दरातील कमी फरकामुळे पुर्वी संस्थाचालक पतसंस्था म्हणजे आपली संस्थाने आहेत अशा पध्दतीने वारेमाप खर्च करीत. त्यांच्यावर खर्चाची नैतिक बंधने आली आहेत. त्यामुळे पतसंस्था चालविणे म्हणजे सतिच वान आहे. समाजसेवा आहे. सहकार आहे. अशी भावना वाढीस लागत असून अशा पध्दतीने काम करणार्‍या पतसंस्थांचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे. पतसंस्था ., कर्मचारी यांनी जर काही महत्वाच्या बाबतीत आर्थिक स्वयशिस्त बाळगली तर निश्चितच भविष्यात सहकारी पतसंस्था सक्षमरित्या उभ्या राहतील. प्रामुख्याने दैनदिन व्यवहार करताना पुढीलप्रमाणे मुद्दे लक्षात घेतले तर ते सोईचे होईल.
* कर्ज देताना फक्त दर महा हप्तेबंदी परतफेडीचीच द्यावी
* कर्ज खात्याचे व्याज प्रत्यक्ष रोख रक्कम जमा झाल्याखेरीज कर्ज खाते नवे टाकून नूतनीकरण करू नये.
* कर्ज वाटप करताना कर्ज, ठेवी, गुंतवणूक यांचा सी. डी. रेषो शासनाच्या आदेशाप्रमाणे काटेकोर ठेवावा.
* कर्जमंजुरी करताना एकूण वाटप झालेली कर्ज ताळेबंदास एकूण ठेवीच्या ८० टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्यास कर्जमंजुरी व वाटप न करता कर्ज वसुलिवर लक्ष केंद्रित करावे.
* सभासदाना भाग लाभांश १० टक्क्यापेक्षा जास्त देऊ नये.
* सभासद, ठेवीदार व खातेदरांना आकृष्ट करण्याकरिता ठेव बक्षीस योजना राबवू नये
* थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया ३ हप्ते थकल्यानंतर लगेचच सुरू करावी.
* कर्ज मंजुरी करताना कर्ज अर्जाबरोबर त्या कर्जास सूचक व शिफारश पत्र असावे
* संस्थेची गुंतवणूक एकूण ठेवीच्या २५ ते ३० टक्के बंधनकारक असावी.
* कर्जवटप करताना त्या कर्जदाराची परतफेड क्षमता, उत्पन्नाची साधने, बाजारातील त्याची पत, सक्षम जामीनदार, कर्जदाराच्या जामीनदाराच्या सांपत्तीक स्थितीची माहिती संस्थेकडे असावी.
* कर्ज वसुली परतफेड अल्पबचत माध्यमातून न घेता रोख स्वरुपात दररोज/ हप्ता/ दरमहा कर्ज खाते परतफेड करूनच घ्यावी. अशा प्रकारे पतसंस्थांनी भविष्यात वाटचाल केली तर सहकारी पतसंस्थांचा भविष्यकाळ उज्ज्वल राहील.

 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com