गोलमालमुळेच ऊस उत्पादक हालाखीत
  महाराष्ट्रात साखर उद्योगाची फरफट मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. सिंदखेडा साखर कारखान्याची थकबाकी वसुलीकरिता मंत्रालय जप्ती नोटीस निघाली. कारण राज्य सरकारने या कर्जास थकहमी घेतली आहे. अशा बहुतेक कारखान्यांची कर्ज हमी राज्य सरकारने घेतली असून, ते कारखाने आजारी, तोट्यात व बंद आहेत. ते कर्ज परतफेड करू शकणार नाहीत. महाराष्ट्रात स्थापन झालेले १६४ व उभारणीच्या प्रकिर्येत ३८ साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी १४ कारखाने अवसायनात, ९ बंद, तर ५२ कारखाने शेवटच्या घटका मोजत आहे. या कारखान्यांचे संचित तोटे १८६६ कोटी रुपये व इतर बँकांची १३०० कोटींची कर्जे थकलेली आहेत. या सर्व कर्जांना राज्यात सरकारची थकहमी आहे. एखाद्या उद्योगाची मुहुर्तमेढ चांगली रोवली की पुढील काळात त्याची चांगले परिणाम दिसतात. परंतु साखर उद्योगाची सुरुवातच भ्रष्टाचारातून रोवली व त्यामुळे ' कर्म तसे फळ ' यानुसार आज उस उत्पादाकांना त्याचे कटू फळ चाखावे लागत आहे.
१९८० साली वाळवा येथील राजाराम बापू कारखाना ९ कोटी रुपयांत सुरू झाला. १९८७ साली शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी राज्यात २७ कारखाने नियोजित होते. १९८७ साली साखर उत्पादकांच्या मते प्रतिदिन २५०० टन उत्पादन देणार्‍या साखर कारखान्यांची उभारणी किंमत १५ कोटी होती. परंतु शरद पवार लवाद असलेल्या प्रवर्तक व उद्योजक यांच्या बैठकीत टेंडर २५ कोटींवर गेले व ४२ कोटी रुपये गृहीत धरून शरद पवारांनी मध्यस्थी केली. याचे उत्तर वालचंदनगर या बारामतीपासून जवळ असलेल्या यंत्रसामग्री पुरवठादारकडे सापडेल. त्यावेळी ४२ कोटी उभारणे प्रवर्तकांना कठीण होते. त्यामुळे शरद पवार व अर्थमंत्री रामराव अदीक यांनी राखीव निधी व रोजगार हमी योजनेतून (जनतेच्या पैशामधून) या बूडणार्‍या कारखान्यांना कर्ज दिले. हे २७ कारखाने कर्जाचा प्रचंड डोंगर उरी घेऊन सुरू झाले. त्यातील काही बंद पडले तर काही प्रचंड तोट्यात आहे. तेव्हापासून साखर कारखाने उभारणीची प्रॉजेक्ट कॉस्ट वाढली.
सहकार महर्षि पद्मश्री विठठलराव विखे पाटील व बॅ. गाडगीळ यांनी पायी फिरून पिशवित स्वत:च्या घरची भाकरी-मिरची बांधून भगभांडवल गोळा केले. १९६० च्या दरम्यान सुरू झालेल्या कारखान्यांचा उभारणी खर्च २ कोटी, १९७० चा ५ कोटी, १९८० मध्ये ९ कोटी व १९८७ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी हा खर्च तडजोडीने (मध्यस्थी करून) ४२ कोटींवर नेला. साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा हा विळखा काळडोहातल्या नागसारखा कारखान्याभोवती पर्यायाने शेतकर्‍याभोवती आवळत गेला. पडद्यामागील सूत्रधरणे महाराष्ट्र कंगाल, कर्जबाजारी, भकास, उघडा, बोडका केला. याप्रमाणे १९८७ साली पेरलेल्या या वाईट बिजाचे विषारी फळे आपण चाखत आहोत. परराज्यात उसाला भाव १५०० ते १७०० रुपये मिळतो. मग आपल्याला न मिळण्यात या विषारी नागांनी कारखान्यात पेरून ठेवलेले भ्रष्टाचाराचे विष आहे. राज्यातील भोळया भाबड्या जनतेला सतत ४०-५० वर्ष झुलवत ठेवणार्‍या नेत्यांमध्ये सर्वात वरचा नंबर कोणाचा व का? याची स्पर्धा ठेवली पाहिजे. इतर राज्यांत योग्य व्यावस्थापन ठेवून उस उत्पादकाला १५०० ते १७०० रुपये भाव मिळतो तो महाराष्ट्रात का नाही याचे उत्तर गोलमालात दडलेले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुवर्णपदक विजेता निफाड कारखाना अशा राजकारणामुळे दिवाळखोरीत जातो तर दुसर्‍याच कारणामुळे डबघाईस गेलेला कादवा कारखाना कडक शीस्तीमुळे उत्तमरित्या चालतो. तेव्हा आतातरी शेतकरी बांधवांनी जागरूक होऊन या सर्व प्रश्नांची उत्तरे स्वत:च शोधावी.
 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com