हेतुतः हप्ते थकवणार्‍यावर फौजदरी कारवाई करावी.
गांवकारी २४-१२-२००५
  महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पतसंस्थांना सहकार विभाग आदेश क्रमांक ना. बँका/डी/-८/ पतसंस्था/ एन. पी. ए./ २००४/ ८०२ या आदेशान्वये एन.पी.ए. तरतुदी लागु करण्याचे परिपत्रक निघाले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पतसंस्थांना हे नियम म्हणजे प्रगतीच्या दृष्टीने मोलाचा दगड ठरेल. सुरुवातीला ही तरतूदच नको म्हणून पतसंस्थांनी नकारात्मक भूमिका घेतली. परंतु या तरतुदी लागु होणारच असे समजले तेव्हा हे औषध कडू का होईना, परंतु पतसंस्थांना आजार बरा होण्याकरिता घ्यावेच लागेल. याप्रमाणे आज पतसंस्थांनी मानसिकता झाली आहे. जळगाव येथे पार पडलेल्या सहकार खाते व राज्य पतसंस्था फेडरेशांच्या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये पतसंस्थांना एन.पी.ए. निकष, त्यावर उपाय व परिणाम, आयकर समस्या, वसुलीचे प्रलंबित दावे,दैनंदिन अडचणी या व इतर सर्व बाबींवर सर्वकष चर्चा, शंका समाधान, प्रश्नोत्तरे झाली.
एन. पी. ए. तरतुदी लागु झाल्यामुळे राज्यातील सर्व पतसंस्थांना स्वतःच स्वतःची कडक आचरसंहिता राबवावी लागेल. तर भविष्यात त्या पतसंस्थांना यशस्वी होता येईल. राज्यातील पतसंस्थांची मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली थकबाकी हे मोठे आव्हान आजमितीस पतसंस्थापुढे आहे. त्याचबरोबर पतसंस्थांकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग, पुरेसा अनुभव नसणे, कायद्याचे पुरेसे माहिती नसलेले कर्मचारी, ओळखीमुळे वसुलिबाबत दाखविली जाणारी दिरंगाई व टाळाटाळ या गोष्टींमुळे पतसंस्था डबघाइस येतत. पतसंस्था जंगम जप्ती,स्थावर जप्ती, वाहन जप्ती, कलम १३८ नुसार परतफेडीच्या चेकनुसार चेक परत आल्यास फौजदारी कारवाई, तसेच काही निर्धावलेले थकबाकीदार असतील व ते हेतूपुरस्सर पैसे भरत नसतील तर कोणताही विचार न करता कायद्यानुसार रीतसर कैदी भत्ता भरून त्या कर्जदारास तुरुंगात पाठवावे.
थकबाकीदार कर्जदारचा तुरुंग (कैदी) भत्ता भरून तुरुंगवासाची कार्यवाही करताना सर्वप्रथम त्या कर्जदरावर कलम ९१ अन्वये कोर्टाचा निकाल घ्यावा लागतो. सहकार न्यायालयात अवार्ड घेऊन नंतर दरखास्त दाखल करता येते. त्यानुसार त्यास न्यायालय नोटीस बजावते. तसेच त्याची जंगम जप्ती करण्याचा आदेश होतो. तथापि जंगम जप्ती करताना त्या कर्जदराची कोठे काय मालमत्ता आहे ते आपणास माहिती नसते. नंतर त्याच्या स्थावर मालमत्ता जाप्तीचा आदेश होतो. या ठिकाणी एकतर संबंधित न्यायालयात दावा दाखल केलेली संस्था त्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता जप्त करून लीलावाने पैसे वसूल करू शकते किंवा त्याएवजी कर्जदाराचा रीतसर कोर्टाकडे दर १५ दिवसांचा कैदी (तुरुंग) भत्ता भरून त्याला तुरुंगात टाकता येते. यावेळेस कर्जदाराला जेव्हा समजते की आता थकबाकीमुळे आपण तुरुंगात जाणार आहोत. त्यावेळी तो नाइलाज म्हणून का होईना संबंधित संस्थेचे पैसे भरतो. समजा त्याने थकबाकी भरली नाही तर तुरुंगात गेल्यानंतर का होईना त्याच्या घरातील व्यक्ती, अप्तेष्ट, नातेवाईक हे पैसे भारतातच. तुरुंगभत्ता भरून थकबाकीदाराला तुरुंगात पाठविणे ही तशी भूषणावह बाब नाही. परंतु जेव्हा तो कर्जदार हेतूपूरस्सर पैसे भरण्याची कुवत असूनसुध्दा केवळ पतसंस्थेचे कर्ज थकविल्यामुळे किंवा बुडवल्यामुळे काहीही होत नाही. अशाप्रकारे वागतो. अशावेळी किमान पतसंस्थेचे अस्तित्व टिकावे, ठेवीदारांच्या ठेवी परत करता याव्या, पतसंस्थाचालकांची बाजारात पत टिकून राहावी किंवा थकबाकी वाढून पतसंस्था बंद पडून चेअरमन, संचालक मंडळ व कर्मचार्‍यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्याकडून वसुली तसेच कामकाजात निष्काळजीपणा दाखविल्याबद्दल संबंधित संस्थाचालकांना अटक होऊ नये म्हणून हे शेवटचे ब्रम्हस्त्र पतसंस्थांनी उगरलेच पाहिजे. कर्जवाटप करताना आप्तेष्ट, मित्रपरिवार, नातेवाईक, ओळख,संचालकांनी शिफारस केलेल्यांना दिले जाते. परंतु जेव्हा ते फायदा घेण्याएवजी गैरफायदा घेऊ पाहतात तेव्हा कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. स्थावर मालमत्ता जप्तीबद्दल हुशार कर्जदार इतरांच्या नावे मालमत्ता करतात. त्यामुळे वसुलिस अडचणी येतात. अशाप्रसंगी आपणसूध्दा पाऊल पुढे टाकून स्थावर जप्तीएवजी कैदी (तुरुंग) भत्ता भरून त्यास तुरुंगाचा रस्ता दाखविला तर निश्चितच ती थकबाकी वसुली होईल.
 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com