पतसंस्थांना स्वयंशिस्त हवी,
गांवकरी, २५ ओक्टोंबर २००६
  महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने मार्च २००६ पासून राज्यातील पतसंस्थांना एन.पी.ए निकष (अनुत्पादक मालमत्ता नियम) लागू केल्याचे जाहीर केले होते. तथापि महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन तसेच राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी एकमुखी मागणी लक्षात घेता सहकार खात्याने २००६ ते २००९ असे चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने हे निकष लावावे, असे परीपत्रक काढले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी १०० रु. एन.पी.ए. तरतूद करावी लागणार होती. तेथे आता २५ रु. प्रमाणे ४ वर्षात ही तरतूद करावयाची आहे. त्यामुळे थकबाकी वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांना आपले कामकाज सुधारण्यास ४ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी मिळणार आहे.

राज्यातील काही पतसंस्थांनी पुर्विपासून स्वत: हे नियम लागू करून घेतल्यामुळे त्यांना या निकषांचा त्रास कमी होईल. परंतु ज्या पतसंस्थांनी केवळ भरमसाठ नफा दिसावा व सभासदांना डीव्हिडंड व भेटवस्तू देता यावा म्हणून थकित कर्जाची तरतूद न करता व्यवहार केले. त्यांना पुढील काही वर्षे हा त्रास होणार आहे. सर्व पतसंस्थांनी स्वत:च आपली आदर्श नियमावली बनवली व ती काटेकोरपणे अंगिकारण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच भविष्यात एन.पी.ए निकषाची भीती व त्रास कमी होईल आदर्श पतसंस्था चालविण्याकरिता पतसंस्थांनी खालिलप्रमाणे स्वयशिस्त राबवावी असे वाटते.
१. पतसंस्थांनी कर्जे देताना उलढालीची न देता फक्त दरमहा हप्तेबंदीचीच कर्जे द्यावीत.
२. दरवर्षी फक्त व्याज वसूल करून नूतनिकरणाची कर्जे देऊच नये.
३. एन.पी.ए. निकषाप्रमाणे कर्ज खाते जमा झाल्याखेरीज कर्ज खाते टाकु नये. तसेच नफा-तोटा खाते. जमा दाखवू नये.
४. कर्जे वाटप करतांना कर्जे, ठेवी, गुंतवणूक यांचा सी.डी. रेशो शासन नियमाप्रमाणे काटेकोर ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.
५. कर्जे मंजूर करताना एकूण वाटप झालेली कर्जे ताळेबंदास एकूण ठेवींच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास कर्जे मंजुरी व वाटप न करता फक्त वसुलीवरच लक्ष केंद्रित करावे.
६. सभासदांना भागभांडवलावर लाभांश १० टक्क्यापेक्षा जास्त देऊ नये.
७. सभासद, ठेवीदार, खातेदार यांना ठेव वाढवण्यासाठी आकृष्ट करण्याकरिता बक्षीस योजना राबवू नये.
८. कर्ज थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया सलग ३ हप्ते थकल्यानंतर लगेचच सुरू करावी.
९. कर्ज मंजूर करतांना कर्ज अर्जासोबत त्या कर्जास सूचक शिफारस केलेल्या संचालकांचे शिफारस पत्र असावे.
१०. संस्थेंची गुंतवणूक एकूण ठेवींच्या २५ ते ३० टक्के बंधनकारक ठेवावी.
११. वीनातारण कर्जे शक्यतो देऊ नये. तथापि दिल्यास व ती कर्जे थकल्यास अशा कर्जास पूर्ण जबाबदार शिफारस केलेल्याच संचालकास धरावे.
१२. संस्थेचे दररोजचे दैनंदिन व्यवहार, रोख देवाण-घेवाण व्यवहार संपल्यानंतर अखेर शिल्लक हातावर न ठेवता त्वरित संस्थेच्या बॅंक खाते भरवी.
१३. संस्थेचे दैनंदिन रोखीचे व्यवहार शक्यतो संस्थेचे ज्या बँकेत खाते आहे. त्या बॅंकेच्या वेळेनुसार ठेवावे. म्हणजे खातेदारला पेमेंट करताना अडचणी व गैरसमज होणार नाही.
१४. संस्थेच्या सभासद, ठेवीदार, यांनी संस्थेच्या संपत्तीक स्थितीची माहिती विचारल्यास पारदर्शकता ठेवून त्यांना त्वरित माहिती द्यावी, जेणेकरून ठेवीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
१५. लेखा परीक्षण 'अ' वर्ग तसेच थकबाकीचे प्रमाण १० टक्क्यापेक्षा कमी असेल तरच लाभांश वाटपाचा विचार करावा.
१६. थकबाकीदार कर्जदाराचा कर्ज हप्ते परतफेडिचा चेक परत आल्यास कलम १३८ नुसार फौजदारी कारवाई त्वरित करावी. तसेच सहकार न्यायालय व सहकार खत्याकडे खटले दाखल करून लवकरात लवकर निकाल घेऊन जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून प्रसंगी जामीनदारांच्या सुध्दा जप्ती आदेश घेऊन कायद्याने कडक वसुली करावी.
१७. कर्ज वाटप करताना ज्या कर्जदाराचे योग्य तारण, परतफेड क्षमता, उत्पन्नाची साधने बाजारातील कर्ज मागणाराची पत सक्षम व लायक जामीनदार कर्जदारांसह जामीनदारांच्या मालमत्तेसंबंधी पूर्ण माहिती आदी बाबी काळजीपूर्वक घ्याव्या.
१८. संस्थेची अल्पबचत ठेव रक्कम सास्थेच्या एकूण ठेवींच्या २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असु नये.
१९. कर्ज वसुली परतफेड अल्पबचत वसुलीच्या माध्यमातून न करता कर्जदाराने रोख स्वरुपात दररोज, दर आठवडा, दरमहा कर्ज खाते भरुनच करावी. अशा सर्व मुद्यांचा काटेकोर अभ्यास करून पतसंस्थांनी दैनंदिन व्यवहार करणे लाभाचे ठरेल

 

 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com