पतसंस्था चळवळीच्या निकोप वाढवण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक
गांवकरी, ०७ एप्रिल २००६
  केंद्र सरकारने भारतातील पतसंस्थांना सहकारी बँकाप्रमाणेच काही अटी, लागू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामध्ये अनेक किचकट व पतसंस्था चालविण्याच्या दृष्टीने त्रासदायक मुद्दे आहेत. उदा. पतसंस्थांना होणार्‍या ३३ टक्के आयकर भरणे, रु. २०,००० पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरुपात न स्वीकारणे, सेवा देत असलेल्या उत्पन्नावर कर लावणे असे नियम आहेत. हे सर्व मुद्दे भविष्यात पतसंस्था सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने घातक आहेत. राज्य सरकारने या वर्षापासून सर्व पतसंस्थांना एन.पी.ए. निकष लागू केले आहेत. त्यामुळे बहुतेक पतसंस्था या अगोदर नफ्यात होत्या; परंतु आता तांत्रिकदृष्ट्या तोट्यात दिसतील. त्यामुळे पतसंस्थांना नफावाटणी करता येणार नाही, भगभांडवलावर लाभांश देता येणार नाही. परिणामी अशा पतसंस्थामध्ये भागभांडवल ठेवणे सभासद मान्य करणार नाहीत. तसेच ठेवीदारही ठेवी ठेवतना विचार करतील.
या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करता दुष्काळात तेरावा महिना याप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकार पतसंस्थावर नवीन बंधने आणू पाहत आहेत. महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातरून शनिवार दि.२२ एप्रिल रोजी देशातील सर्व पतसंस्थाचालकांची राष्ट्रीय पुणे येथे होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व पतसंस्था या दिवशी एक दिवस लाक्षणिक संप पुकारणार आहेत.
महाराष्ट्रात प्रथमच राज्यातील पतसंस्थाचा संप होणार आहे. महाराष्ट्र शासन व सहकार विभागाने राज्यातील पतसंस्थांची सहकार चळवळ निकोप व्हावी म्हणून सकारात्मकदृष्ट्या पाऊल टाकावे. कारण पतसंस्थाच्या माध्यमामधून ज्या व्यक्तिंची बाजारात, राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंकामध्ये पत नाही, अशा व्यक्तीना कर्जे देऊन स्वतःच्या पायावर उभे केले जाते. राज्यातील २८,००० पतसंस्थाच्या माध्यमामधून अनेक बेघर, गरजू, बेरोजगार कुटुंब उभी आहेत. देशातील असंख्य व्यक्ती, पतसंस्था सेवक अल्पबचत प्रतिनिधी, कर्जदार, छोटे-मोठे कारागीर, बारा बलुतेदार अशाप्रकारे असंख्य व्यक्ती या पतसंस्थावर अवलंबुन आहेत. ज्यांची बाजारात पत नाही. अशा लोकांना कर्जे देऊन त्यांची बाजारात पत निर्माण करते, ती पतसंस्था अशप्रसंगी जर चेअरमन/ संचालक मंडळ स्वतःच्या नावावर (क्रेडिट) लकांकडून ठेवी गोळा करून गरजूना कर्जरुपाने मदत करतात. तर ते निश्चितच भूषणावह आहे. अशा संस्थांमध्ये शासनाचे शून्य टक्के नियंत्रण असेल, तर ते वस्तुस्थितीला घेऊन होणार नाही, असे वाटते.
राज्यात ज्या पतसंस्थांनी घोटाळे केले, ते एकदम झालेले नाहीत. ज्यावेळी एखादी पतसंस्था बंद पडते, त्याअगोदरच पाच-दहा वर्षापासून तेथे अयोग्य व्यवहार चाललेले असतात. एखाद्या घराला लागलेली घूस लवकर लक्षात येत नाही, तसेच अशा पतसंस्थाचे गुपित गैरव्यवहार बंद पडेपर्यंत समजत नाही. तथापि लेखपरीक्षणात ते माहीत होते. त्याकरिता लेखपरीक्षण अहवाल जातीने पाहणे, वाचणे आवश्यक आहे. तसेच सहकार विभागाने वेळीच अशा पतसंस्थांनी ठेवी स्वीकारून (नवीन) नये म्हणून बंधन आणावे, म्हणजे भविष्यात होणारे मोठा अनर्थ टळेल. प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. चांगल्या पतसंस्थाबरोबरच अयोग्य व्यवहार करणार्‍याही आहेत. म्हणून गव्हाबरोबर किडे रगडने बरोबर होणार नाही. आजही अनेक पतसंस्था सेवाभवीवृत्तीने काम करतात. शासनाने त्यांना सहकार्य, प्रोत्सहान देऊन काम करण्यास भाग पाडावे. याकरिता केंद्र व राज्य सरकारने देशातील पतसंस्थांना गैरवाजवी, किचकट नियम लावू नयेत. पतसंस्थाच्या नफ्यावर आयकर कदापि लावू नये. उलट प्रोत्सहान द्यावे, रोख रक्कम स्वीकारण्याचे बंधन नसावे.
कलम १५६ नुसार वसुलीचे सरसकट अधिकार सर्वांना द्यावेत. शासकीय निर्बंध कमी करावेत. स्वभांडवली व उत्तमरित्या काम करीत असलेल्या पतसंस्थांना काही अटी- शर्तिस अधीन राहून स्वतंत्र द्यावे. अशा प्रकारे सहकार शताब्दी वर्षात पतसंस्था चळवळ निकोप वाढवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकावीत जेणेकरून देशातल्या या पतसंस्था चळवळीच्या माध्यमातून दरडोई उत्पन्न वाढेल व देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल.
 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com