सहकारी संस्थांनी कार्यपध्दती बदलणे गरजेचे!
गांवकरी, २५-११-२००५
  सहकारामधून पुन्हा एकदा समृध्दीकडे सर्वसामान्य शेतकर्‍याना न्यायचे असेल व सहकार शताब्दी वर्षात पुन्हा एकदा सोनेरी पहाट उगवायची असेल तर सहकारात काम करणार्‍या सर्वांनी आत्मपरीक्षण करून सहकाराचा उपयोग स्वाहक्‍ाराकरिता न करता सर्वसामान्यांना उन्नात्तीकडे नेण्याकरिता केल्यास भविष्यात निश्चितच महाराष्ट्रातला सहकार गरूड भरारी घेईल. त्याकरिता पुनश्च एकदा 'हरी ओम' म्हणून सहकाराची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. सहकार चळवळीला १०० वर्षे पूर्ण झाली. सहकाराच्या माध्यमातून सुरुवातीला सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. परंतु जेव्हा सहकारात मोठ्या प्रमाणात स्वाहाकार घुसला तसेच विशिष्ट चौकट असलेल्या राजकारण्यांच्या हातात सहकाराच्या पाळण्याची दोरी गेली तेव्हापासून सहकारात भ्रष्टाचार, अफरातफर, अनागोंदी, अनावश्यक खर्च, पैसे घेऊन नोकर्‍या देणे व पैसे घेऊनच लोकांची कामे करणे आदी गैरप्रकार वाढले. संस्थाचालकांपासून कर्मचार्‍यांपर्यंत भ्रष्टाचार व अफरातफरिचि पाळेमुळे खोलवर रुजली गेली. त्यात भरीस भर म्हणून महाराष्ट्रातल्या सहकाराचा उपयोग गेली २५ ते ३० वर्षे फक्त राजकारणाकरिता केला गेला. सहकारामधून पैसा व पैश्यावर राजकारण व त्याकरिता भ्रष्टाचार असे दुष्टचक्र महाराष्ट्रात रूढ झाले. मग त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका काही जिल्हा मध्यवर्ती बँका, वि.क. संस्था व अनेक सहकारी संस्था अयोग्य नियोजनमुळे तोटयात जाऊन बंद पडल्या .

ग्रामीण भागात केंद्र सरकार - नाबार्ड - जिल्हा मध्यवर्ती बँका- विविध कार्य, सोसायट्या व अंतिम शेतकर्‍याला अशा रीतीने साखळी पध्दतीने कर्ज वाटप होते आहे. विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे संचालक व कर्मचारी यांच्यापैकी काहींच्या अयोग्य प्रशासणामुळे आजमितीस अनेक वि. का. संस्था अडचणीत आहेत. शेतकर्‍याकडून दरवर्षी प्रत्येकवेळी कर्जे देताना ५ ते १० टक्के शेअर्स कपात केली जाता, कर्जाचा व्याजदर जास्त, कर्ज मंजुरीची क्लिष्ट पध्दत, सचिवापासून तर जि. म . बँकेपर्यंत कर्जवाटपातील दिरंगाई व उभे केलेल अडथळे यामुळे आजपर्यंत त्रस्त झालेले शेतकरी आता राष्ट्रीयकृत बँकांकडे जात आहेत. तेथे शेअर्स कपात होत नाही, व्याजदर ८ ते १० टक्के कर्जवाटपात तरलता, शेतकर्‍याना फार्म हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ठिबक, लेव्हलींग, पाइपलाईन, पीक कर्ज, विहीर खोदने,ट्रक, ट्रॅक्टर, जीप, मोटरसायकल ई. वाहनांना कर्ज अशा प्रकारे मागेल तितके कर्ज मिळतात. त्यात धोकेसुद्धा भरपूर आहेत. कारण भरमसाठ कर्ज घेऊन उत्पादकता न वाढल्यास जमीन विकून कर्ज भरणे हाच एकमेव पर्याय शेतकर्‍यापुढे उभा राहतो.
विविध कार्यकारी संस्थांनी या स्पर्धेला तोंड द्यायचे असेल तर यापुढे आपल्या कार्यपध्दतीने आमूलाग्र बदल केलेच पाहिजे तर भविष्यात वि. का. संस्था स्पर्धेत टिकतील. अन्यथा काळाच्या ओघात बंद पडतील. त्याकरिता जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी विशेष लक्ष देऊन सहकार्य केले पाहिजे, आजमितीस वि. का. संस्थांचा दैनंदिन कारभार जिल्हा देखरेख (केडर) संघामर्फत पाहिला जातो. विविध कार्यकारी संस्थांचे सचिव हे केडरमार्फत दिले जातात. तथापि काही बाबतीत ही भरती करताना गुणवत्ता न पाहता केली जाते व त्यामुळे योग्य व तत्पर सेवा शेतकर्‍याना मिळत नाही. सहकाराचा ग्रामीण भागातील वि. का. संस्था हा महत्वाचा आर्थिक कणा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ग्रामीण भागातील शिरकावामुळे डळमळीत झाला आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंका भरपूर अर्थसहाय्य विनाविलंब देत असल्यामुळे वि. का. संस्थांना मारक ठरते. कारण त्या भागांवर शक्यतो लाभांश मिळत नाही. वि. का. संस्थांच्या वसुलीचा कालावधी जूनअखेर असतो. परंतु वि. का. संस्थाचे तेरीज ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रके ३१ मार्चअखेर गृहीत धरले जाते. शेतकर्‍याकडे मार्चअखेर उलाढालीकरीता पैसे नसतात.
एप्रिल ते जून दरम्यान चलन उपलब्ध असल्यामुळे ते पीक कर्ज नूतनीकरण करतात. यामुळे दरवर्षी जूनअखेर नफ्यात दिसणार्‍या वि. का. संस्था मार्चअखेर तोटयात दिसतात. मार्चअखेर तोटा दिसत असल्यामुळे शेतकर्‍याकडून वि. का. संस्थांनी शेअर्स कपात केलेल्या रकमेवर लाभांश मिळत नाही. शेअर्स रद्द करावयाचे असेल व ती वि. का. संस्था मार्चअखेर तोटयात दिसत असेल तर शेतकर्‍याला साधारणत: एकूण कपात रकमेच्या ५० टक्केच रक्कम मिळते. जर महाराष्ट्रात वि. का. संस्था सक्षम करायच्या असतील तर स्पर्धेच्या युगात त्यांच्या कार्यपध्दतीने मोठे बदल त्वरित करणे गरजेचे आहे. ते खालिलप्रमाणे
* वि. का. संस्थेचे चेअरमन व संचालक मंडळ अभ्यासु व पारदर्शिपणे काम करणारे असावे.
* जिल्हा देखरेख संघामार्फत (केडर) नियुक्त केलेले सचिव हे वशिल्याने न घेता चांगले शिक्षीत व हुशारच असावेत
* वि. का. संस्थेचे बॅंक खाते व संस्थेचे तेरिजपत्रक रकमा या जिल्हा बँकेतील शिलकी खात्याबरोबर दरमहा, दरवर्षी तंतोतंत जुळल्याच पाहिजे.
* अनिष्ट तफावतीमध्ये असलेल्या वि. का. संस्थाचे फेर लेखापरीक्षण करून जर गैरव्यवहार व अफरातफरीमुळे किंवा आलेली वसुली बँकेत न भरल्यास अनिष्ट तफावत असेल, ताबडतोब कायदेशीर कारवाई करून वसुली झालीच पाहिजे. अशा प्रकारे संस्थेमधील दैनदिन व्यवहारात काही गैरप्रकार आढळले तर त्यास पूर्णपणे जबाबदार संबंधित सचिवास धरून त्वरित निलंबन कारवाई व वसुली करावी.
* वि. का. संस्थांनी अनाठायी खर्च टाळावे, मीटिंग भत्ते, जाहिराती, प्रशिक्षण, दौरे, डायर्‍या व कॅलेंडर वाटप या अनाठायी खर्चावर पूर्णपणे नियंत्रण असावे.

* शेतकर्‍याकडून आलेला वसूल हा हातावर शिल्लक न ठेवता त्वरित बॅंक कर्ज खाते जमा करावा. जेणेकरून संस्थेने जि. म. बँकांकडून कर्जाला जास्त व्याज भरावे लागणार नाही.
* खाते जुळवणी दरमहा करावी व जर काही फरक असल्यास त्वरित चौकशी करून दोष काढावे.
* जिल्हा बँकांकडे कर्ज प्रस्ताव सादर झाल्याबरोबर, त्वरित कर्ज मंजुरी द्यावी. जेणेकरून शेतकर्‍याना वेळेवर अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल
* शेतकर्‍याना आवश्यकतेनुसार पीक कर्जे व इतर कर्जाची मर्यादा वाढवून द्यावी. जेणेकरून शेतकर्‍याना पुरेपूर अर्थसहाय्य मिळेल व ते राष्ट्रीयकृत बँकांकडे जाणार नाही.
* संचालक मंडळाचे बंधपत्रक कायदेशीररित्या करून घ्यावे. अयोग्य व गैरव्यवहार केलेल्या संचालकांना कायदेशीररित्या जबाबदार धरावे
* संचालक मंडळास सहकार प्रशिक्षण सक्तीचे करावे. पुणे येथे 'यशदा' या नावाजलेल्या प्रशिक्षण संस्थेमार्फत सहकार प्रशिक्षण देण्यात यावे
* नवनियुक्त संचालकांना वि. का. संस्थेच्या संचालकांच्या जबाबदार्‍या काय आहेत. याची जाणीव करून द्यावी
* कर्जवसुली प्रक्रियेत प्रत्येक संचालकांचा सहभाग अनिवार्य असावा. कर्जदार शेतकरी स्थानिक असल्यामुळे त्यांना योग्य पध्दतीने समज देऊन वेळेवर कर्जवसुली व पीक कर्जाचे नूतनीकरण केले जावे.
* वि. का. संस्थांमार्फत औषधे, खते, बी- बियाणे ई. विक्री करताना त्यात मोठ्याप्रमाणावर गैरव्यवहार होतात. त्यामुळे त्या संस्था डबघाइस येऊन बंद पडतात, असे गैरप्रकार सुद्न्य संचालकांनी होऊ देऊ नये.
* जिल्हा बँका वि.का. संस्थांना ज्या व्याज दराने कर्जे देतात त्यापेक्षा २ ते ३ टक्के जास्त व्याज शेतकर्‍याकडून घेऊन वि.का. संस्था शेतकर्‍याना कर्जे देतात. अशा प्रसंगी तोटा होऊन वि.का. संस्था बंद का पडतात? त्यास जबाबदार कोण? याचा अभ्यास करून सहकार विभागाकडून त्या संस्था चालकांवर त्वरित कलम ८८ अन्वये कारवाई करून त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करावे व वसुली करावी.
*लेखा परीक्षण परिपूर्ण असावे. लेखापरीक्षण गंभीर दोष असतील व त्या लेखापरीक्षकाने (ऑडीटरने) निदर्शनास न आणता दडवून ठेवले तर त्यास त्यांनाच जबाबदार धरावे. अशा प्रकारे सहकरा मधून पुन्हा एकदा समृद्धिकडे सर्वसामान्य शेतकर्‍याना न्यायचे असेल व सहकार शताब्दी वर्षात पुन्हा एकदा सोनेरी पहाट उगवायची असेल तर सहकारात काम करणार्‍या सर्वांनी आत्मपरीक्षण करून सहकाराचा उपयोग स्वाहाक्‍ाराकरिता न करता सर्वसामान्यांना उन्नत्ती कडे नेण्या करिता केल्यास भविष्यात निश्‍चितच महाराष्ट्रातला सहकार गरूड भरारी घेईल. त्याकरिता पुनश्च एकदा 'हरी ओम' म्हणून सहकाराची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. शेतकरी बांधवांनी सुद्धा राष्ट्रीयकृत बँका भरमसाठ कर्ज देतात म्हणून त्यांच्याकडे न जाता भविष्यात परतफेड होईल इतकेच कर्ज उचल करावे. अन्यथा तेलहि गेले, तुपही गेले. असे होता कामा नये.

 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com