सहकार शताब्दिनिमित्त सहकाराचे आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे
भ्रमर २३-११-२००४
 

सहकार चळवळीला जरी १०० वर्षे झाली असली तरी १९०४ ते २००४ या कालखंडात सहकार क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणात प्रगतीचा टप्पा गाठला. सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, सुतगिरण्या, विविध कार्यकारी सोसायट्या कुक्कुटपालन व दूग्धसंस्था अशा अनेक सहकारी तत्वावरील संस्थांनी महाराष्ट्रात अनेक रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तथापि सहकारात बर्‍याच उणीवा, दोष निर्माण झाले.
पद्मश्री विठठलराव विखे पाटील व डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया सर्वप्रथम खार्‍या अर्थाने महाराष्ट्रात रोवला. सहकारी तत्वावरील पहिला प्रवरा साखर कारखाना विखे पाटील यांनी महाराष्ट्रात सुरू केला. त्यापैकी काही आदर्शवत काम करून नावलौकिकास पात्र ठरल्या. परंतु काही संस्था, बँका,कारखाने या सहकारला बदनाम करणार्‍या ठरल्या. आजमितीस ज्या संस्थाचे चालक निस्वारथ निस्वार्थ हेतू, पारदर्शकता, निष्काम कर्मयोगी याप्रमाणी काम करीत आहेत त्या संस्था सक्षम आहेत.

सध्या सहकाराची गळचेपी करण्याचे धोरण रिझर्व बँक केंद्र व राज्य शासन करीत आहे. असे म्हटले जाते. एका दृष्टीने हे बरोबर जरी असले तरी त्यांना काही कडक धोरणे अवलंबण्यास कोणी भाग पाडले याचा विचार करावा. उदा: सहकारी बँकांना अडचणीत आहेत. परंतु सहकारातील काही व्यक्तींनी ज्या व्यक्तिंची परतफेड क्षमता नाही, केवळ आपल्या फायद्याचा म्हणून पुरेसे तारण नाही, राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन, नातलगांना, व्यक्तींना कर्जे वाटप असे गैरप्रकार करू लागल्या तेव्हा बँका अडचणीत आल्या. ठेवीदारांचे पैसे मिळेणासे झाले.

तेव्हा केंद्र, राज्य सरकार व रिझर्व बँकेच्या हे लक्षात आले व त्यांनी काही कडक निर्बंध लादले. यात दोष कुणाचा? ग्रामीण भागात विवध कार्यकारी सोसायट्यांची स्थिती अशीच आहे. अफरातफर, अनिष्ट तफावत, बेसुमार, खर्च, आलेली वसुली वैयक्तिक कामासाठी वापरणे ई. . प्रवृत्तीने उच्छाद केला आहे. अनिष्ट पायंडे पडून अनेक संस्था डबघाईला गेल्या आहेत.
साखर कारखानदारीची गत याहून वेगळी नाही. उस उत्पादाकांना जर योग्य भाव मिळत नसतील तर ते उस साखर कारखान्याला देण्यापेक्षा चारा म्हणून रोख पैसे व . भाव देत असलेल्या तबेल्याना देणे पसंत करतात सहकारी साखर कारखाने यापुढे टिकने कठीण आहे. याला जबाबदार आपणच आहोत साप म्हणून भुई बडवने यापेक्षा हे का झाले याचा विचार करणे यावेळी गरजेचे आहे. जर सहकारात राजकीय जोडे बाहेर काढून निकोप हेतूने कामे केली असती तर आज ज्या अधोगतिकडे चाललेली ही चळवळ गेली नसती अर्थात याला अपवाद सुध्दा काही संस्था आहेत. परंतु गव्हासोबत किडे रागडण्याचा प्रकार त्यांच्या बाबतीत होत आहे.
तसेच गुजरातमध्ये माधवपुरा बँक मुंबईत अवामी व मराठा मंदिर बँक, नागपुरात जिल्हा बँक, नाशिकमध्ये सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षक बँक भुदरगढ पतसंस्था, कपालेश्वर पतसंस्था या व अश्या अनेक सहकारी बँका व पतसंस्था बंद पडल्या . या संस्था का बंद पडल्या याचे खरे उत्तर सहकार क्षेत्रात काम करनारी जबाबदार कारभारी मंडळी देतील का? बँकामधील अफरातफर् व साखर कारखान्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणून जेव्हा पवनराजे निंबाळकर व नागपूरचे सुनील केदार यांना त्यावेळचे सहकार . रत्नाकर गायकवाड यांनी कायद्याचा कठोर बडगा दाखविला. त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रात अयोग्य रीतीने काम करणार्‍या राजकीय बड्या व्यक्तींचे धाबे दनानाले. रत्नाकर गायकवाड यांची बदली झाली. यापेक्षा या लोकांनी कठोरपणे आत्मपरीक्षण केले असते तर बरे झाले असते. अयोग्य व लायकी नसलेल्या लोकांना कर्जे वाटप हा एकच निकष बँका, पतसंस्था बंद पाडण्यास लागू होतो. असे माझे ठाम मत आहे. मध्यम वर्गीय व गरीब लोक सहसा पैसे बुडवित नाही. बंद पडलेल्या बँकांची थकबाकीदारांची यादी पाहिली तर टॉप १०० लोक मोठेच आहेत. मग या बँका, पतसंस्था गरीब, हॉतकरू, गरजू, मध्यमवर्गीय यांना कर्जे का देत नाही. ग्रामीण भागात ५ लाख रुपये एकरी भाव असलेली जमीन तारण देऊन एकरी १५००० पीक कर्ज मिळते तर याउलट शहरात खोटे स्टॉक स्टेटमेंट, बनावट ताळेबंद नफा तोटा पत्रके, फक्त मालतरण, स्थावर तारण न घेता लाखो रुपये कर्ज मिळते. ते सुध्दा दरमहा परतफेड न करता फक्त व्याज भरून दरवर्षी नूतनीकरण करण्याचे अटीवर ऊलाढलीच्या कर्जाऐवजी बँकांनी फक्त हप्तेबंदी परतफेडीची व योग्य तारण घेउनच कर्जे दिली तर कदाचित बँका बंद पडणार नाहीत.
राजकीय लालसा, हेतू . . कर्ज वाटप . .. . बोलणे, आर्थिक शिस्तीची सुरूवात स्वत:पासूनच करणे, परतफेड कुवतीनुसार योग्य तारण घेऊन हप्तेबंदी परतफेडीचीच कर्जे देणे, सहकाराचा वापर स्वाहाक्‍ाराकरिता न करणे, खर्चात काटकसर, भ्रष्टाचार न करता पारदर्शी कारभार हे पथ्ये पाळली तर सहकाराचा उपयोग खर्‍या अर्थाने होईल.

 

 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com