साखर उद्योगांना सवलतीचे गाजर तारेल?
गांवकरी, १५-०६-२००५
  केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगांना काही सवलतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. सदर सवलती लवकर देण्याची घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्र्यांनी केली आहे, त्यात अल्प व मध्यम मुदतीच्या कर्जाचे रुपांतर दीर्घ मुदत कर्जात करणे, साखर कारखान्यांना कमीत कमी व्याजदराने अजुन कर्ज देणे आदींचा समावेश आहे. तथापि साखर व्यवसाय वाचविण्याकरिता ते कदापि शक्य होणार नाही. आजारी व्यक्तीस सलाइन, ओक्सीजन देऊन तात्पुरते जिवदान देण्यासारखा हा प्रकार वाटतो. मुळात साखर उद्योगाला घरघर केव्हापासून व का लागली याचा अभ्यास केल्यास कारखाना उभरणिपासून ते चालवताना झालेले प्रचंड अफरातफर, घोटाळले व भ्रष्टाचार गोड साखर कडू होण्यास कारणीभूत झाले. साखर उद्योग सुरू झाल्यपासून वरवर चांगला होता. परंतु आतमध्ये घुशीप्रमाणे भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली होती. साखर सम्राट साखर उद्योगावर महाराष्ट्रावर राज्य गाजवित होते.
महाराष्ट्रांत साखर उध्योगांची फरफट भ्रष्टाचारामुळेच झाली. बहुतेक साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांना हमी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळेच शिंदखेडा साखर कारखान्यांची कर्ज थकबाकी वसुलीकरता मंत्रालयची जप्ती नोटीस कोर्टाने काढली होती. महाराष्ट्रात चार वर्षापूर्वी १६४ साखर कारखाने होते, ३८ उभारणीच्या प्रक्रियेत होते, त्यापैकी १४ अवसायनात निघालेले, ९ बंद पडलेले तर ५२ कारखाने शेवटची घटका मोजत होते. ४ वर्षापूर्वी महाराष्टातील सहकारी साखर कारखान्यांचे संचित तोटे १८६६ कोटी रुपये तर बँकांची थकित देणी १३०० कोटी होती. सहकारी साखर कारखनदारीची उभारणी व सुरुवातच प्रचंड भ्रष्टाचाराणे झाल्यामुळे कालांतराने आज आपणास गोड साखरेची कडू कहाणी ऐकावी लागत आहे.
१९८० साली वाळवा येथे राजाराम बापू साखर कारखाना ९ कोटी रुपयात सुरू झाला. १९८७ साली राज्यात सहकारी साखर कारखाने उभारण्याचे पेव फुटले. त्यावेळी राज्यात २७ कारखाने नियोजित प्रस्ताव होते. १९८० साली साखर तद्नव मशीणरी उत्पादकांच्या मते दर दिवशी २५०० टन उत्पादन देणार्‍या साखर कारखान्याची उभारणी किमत १५ कोटी होती. परंतु प्रवर्तक व उद्योजक यांच्या बैठकीत उद्योजकांनी टेंडर किंमत ४५ कोटी सांगितली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने लावद नेमले व लवादाने ४२ कोटींवर मध्यस्थी केली. हे पैसे उभे करणे प्रवर्तकाना कठीण होते यामुळे पुन्हा या प्रवरतकांनी राज्य सरकारकडे निधीची याचना केली. तेंव्हाच्या राज्य सरकारने राज्याचा राखीव निधी व रोजगार हमी योजनेचा पैसा (जनतेचा पैसा) या कारखान्यांना कर्ज म्हणून दिला. उभारणी खर्च प्रचंड वाढून सुरुवातीलाच हे कारखाने चुकीच्या पध्दतीने उभे राहीले व कालांतराने बंद पडले.
या देशातील खर्‍या अर्थाने सहकारमहर्षी असणारे पद्मश्री विठ्ठल विखे पाटील व बॅ. गाडगीळ यांनी स्वतःची भाजी-भाकरी खाऊन गावोगावी पायी फिरून कारखन्याकरिता भागभांडवल गोळा केले व १९६० दरम्यान सुरू झालेल्या पहिल्या प्रवरा साखर कारखान्याची उभारणी २ कोटी रुपयात झाली. पुढे हा खर्च १९७० साली ५ कोटी, १९८० मध्ये ९ कोटी तर १९८७ मध्ये उभारणी खर्च ४२ कोटीवर गेला. चुकीच्या पध्दतीने साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा हा वाढत गेलेला डोंगर काळ डोहातल्या नागासारखा कारखान्याभोवति पर्यायाने अप्रत्यक्षरित्या शेतकर्‍याभोवती आवळ्ला गेला. महारष्ट्र राज्य साखर संघ, साखर सम्राट, महाराष्ट्र सरकार यांनी १९८७-८८ पासून भविष्याचा विचार न करता साखर सम्राट मोठे करण्याचे व या राज्यातील साखर कारखाने तसेच उस उत्पादाकांना उदध्वस्त करण्याचे धोरण राबवल्यामुळे आज साखर. कारखनदारी संकटात आहे. राज्यातील त्यावेळच्या सर्वात मोठ्या एस.एम. डायकेम ड्स्टिलरी व इतर कंपन्यांना मळी स्वस्त मिळावी म्हणून मळी राज्याबाहेर नेण्यास बंदी केली व तेव्हापासून शेतकर्‍याना ऊसाचा भाव कमी होत गेला व कारखान्याचे उत्पन्न घटत गेले.
१९९९ मध्ये साखर कारखानदारीची घरघर भ्रष्टाचरामुळे जास्तच वाढलेली होती. शेतकर्‍याना उसाचे पेमेंट मिळत नव्हते तर कारखान्यांची कर्जे थकली होती, कर्जाचे व्याजसुध्दा भरणे काहींना मुश्कील झाले होते. इतक्या कर्ज रकमा मोठ्या झाल्या होत्या. साखर कामगारांना वेतन मिळत नव्हते व त्यामुळे चिडले होते. त्यावेळी कॉँग्रेस दुभांगली व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने चवताळलेल्या साखर कामगारांना ऐन निवडणुकीच्या फडात २० टक्के वेतन वाढ देऊ असे जाहीर केले. आपला मसिहा आला म्हणून हेच कामगार त्यांचे नातेवाईक, हितचिंतक या सर्वांनी गोड स्वप्न पहिले. नको तिथे मते टाकली पण अगोदरच कर्जाच्या प्रचंड खाईत बुडालेले, कारखान्याची इंच इंच जागा, प्रत्येक वीट, मशिणरी इत्यादी सर्व तारण देऊन अव्वाच्या सव्वा कर्ज घेतलेले हे कारखाने सर्व कसे करणार कारण साखरेचे गोडाउन गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज साखर विकताच पैसे बँकेकडे कर्ज खाते जमा होत. त्यामुळे कर्मचारी पगाराविना तर उस उत्पादक उसाच्या पेमेंटविणा अडचणीत येऊ लागले.
साखर कामगारांना २० टक्के वेतन वाढ नाहीच, पगार मिळेणासे झाले. आज साखर कारखानदारीला पुन्हा उर्जितअवस्तेकडे आणणे म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर सापडविणे असे झाले आहे. राज्यात उस लागवड कमी होत असल्यामुळे उस उत्पादन घटले आहे.जे उस उत्पादक आहे ते राज्यातल्या निवडक, बिगर भ्रष्टचारी साखर कारखान्यांनाच उस देतात.
तेव्हा केंद्र ज्या सवलतिचे पॅकेज देणार आहे ते कोणत्याही परिस्थितीत चुकीच्या पध्दतीने चालविलेल्या साखर कारखान्यांना तारनार नाही व त्या साखर कारखान्यांची साखरेची कहाणी निदान तेथील उस उत्पादकांपुरती तरी गोड साखरेची कडू कहाणी ठरणार आहे यात तीळमात्र शंका नाही.
 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com