...तर शेतकरी सुखी होईल आणि आत्महत्या थांबतील
गांवकरी, मंगळवार, १८ डिसेंबर २००७
  ...याकरिता सर्व परिनीवेश बाजूला ठेऊन गुजरात राज्याचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेऊन काम करणे हे महाराष्ट्राच्या हिताचे ठरेल.
१० वर्षयापूर्वी गुजरात राज्याच्या काही भागात महाराष्ट्रपेक्षा तीव्र टंचाई होती. गुजरात सरकारने सर्वप्रथम राज्यात संपूर्ण पाणीटंचाई कमी होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. त्यात ते यशस्वी ठरले. संपूर्ण गुजरात राज्याचा दुष्काळ हटविला. परंतु त्याकरिता दूरगामी चांगल्या योजना राबविल्या. गुजरात राज्याचा विजेचा प्रश्‍न सुध्दा जमिनीत पाण्याचा जलस्तर वाढल्या मुळे सुटला. त्यामुळे गुजरातमध्ये उद्योगधंदे, औद्योगीकिकरण, व्यवसाय, व्यापार, गुंतवणूक वाढली. प्रत्येक व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न वाढले. मागेल त्याला काम मिळू लागले. आज गुजरात राज्य विकासाच्या दिशेने गरूड झेप घेत आहे. तेथील साखर कारखाने आजही उसाला ११०० पासून १८५० पर्यंत भाव देतात. देशातला प्रतिष्ठेचा गनदेवी साखर कारखाना शेतकर्‍याना १५०० ते १८५० रु. भाव कोणतीही कपात न करता रोख स्वरुपात हातात देतो. शेतकर्‍यानी स्वेच्छेने त्या कारखान्याकडे ८६ कोटींच्या ठेवी आहेत. गुजरात सरकारने नर्मदा नदीचे पाणी ६६१ कि.मी. लांबीचा कालवा तयार करून कच्छला नेला आहे. जगातला हा सर्वात मोठा कालवा आहे. सुरेंद्रनगर इथे पाणी पुढे जात नव्हते. कारण तेथे उंच भाग होता. त्या ठिकाणी लिफ्टिंग करून पुढे गेले. हा प्रकल्प सुध्दा अशिया खंडातला सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. राज्यात सर्वत्र सर्व नद्यांवर चेक डॅम बांधले जागोजागी पाणी आडवाल्यामुळे भू-गर्भात पाणी पातळी वाढली. पाडीत जमिनीवर (तलब) बांधले त्यामुळे जलसंचय झाले.
दहा वर्षापूर्वी भू-गर्भात जो जलस्तर होता. त्यापेक्षा आज १५ मीटरणे पाणी वर आले (वाढले) तसेच दर वर्षी १.५ मीटरने वाढ होत आहे. त्यामुळे पुर्वी शेतीकरीता जेथे १० अश्वशक्‍ति वीज लागत होती ते कनेक्शन रद्द करून ५ अश्वशक्‍ति वीज मोटर वापर होऊ लागला. परिणामी शेतिकरिता ५० टक्के वीज वापर कमी झाला. त्यामुळे घरगुती व उद्योगधंदे, औद्यौगिकीकरणाला पूर्ण वीज मिळाली. निसर्ग समतोल राखल्यामुळे कमीतकमी उत्पादन खर्चात जास्त शेती उत्पन्न मिळू लागले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या चेहरामोहराच बदलला. इस्राइल, अमेरिकेसाह भारतातील मोठ्या उद्योगपतींची ६२००० करोड रुपये गुंतवणूक वेगवेगळ्या ठिकाणी गुजरातमध्ये आहे. सांगायचा मुद्दा जोपर्यंत महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या शेतकार्‍याच्या मूळ प्रश्नकडे पाहिले जाणार नाही. तो पर्यंत शेतकार्‍याच्या कर्जबाजरिपाणा, आत्महत्या, बँकाचे दिवाळे, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम या गोष्टी घडतच राहणार. गुजरातमध्ये ई. गव्हर्नन्स ही योजना उत्कृष्ट आहे. अर्ज केल्यानंतर २४ तासाच्या आत निर्णय दिला जातो. तसेच मुख्यमंत्र्यंबरोबर ऑनलाइन बोलता येते. चुटकीसरशी प्रश्न सुटतो. खेडोपाडी दुग्ध व्यवसाय संस्था उत्कृष्ट कामे करून शेतकार्‍याना जोड व्यवसाय म्हणून उत्पन्न देत आहे.
महाराष्ट्रात विकासाच्या दृष्टीने खूप संधी आहे. शासनाने पावसाळ्यात पडणारे पाणी जरी जितल्या तिथे अडवून जमिनीत जीरविण्याच्या संकल्प केला तरी पुढील काळात जलसंचयत वाढ होऊन दुष्काळ कमी होईल. जोपर्यंत शेतकरी सुखी, संपन्न, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाही तोपर्यंत इतर कोणतीही जादूची कांडी फिरवीली तरी चौफेर विकास अशक्या आहे. त्याकरिता राज्यकर्ते व या क्षेत्रातील तदनची कमिटी नेमुन शेतकर्‍याच्या प्रश्नाना हात घालून ते कायमस्वरूपी कसे सोडवले जातील म्हणून प्रयत्न करणे अती गरजेचे आहे.
वीज टंचाईचा प्रश्ना हा जमिनीतील (भू-गर्भातील) पण्याबरोबर निगडीत असून जर मूळ दुखाण्यावरच इलाज केला तर आपल्याला आंतरराष्ट्रीय बँका, उद्योजक, वित्तीय संस्था, केंद्र सरकारकडे निधिकारिता कर्ज घेण्याकरिता याचना करण्याची गरज राहणार नाही ते आपोआप होईल. कारण त्यावेळी पारतीची दारे उघडी राहतील.
महाराष्ट्रात हे सर्व झाले पाहिजे, त्याकरिता दूरगामी योजना चांगल्या असाव्या. त्या पारदर्शिपणे राबविल्या जाव्या. भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवावा. त्याकरिता राज्यकर्त्यमध्ये प्रबळ इच्छाशक्ति पाहिजे किंवा प्रबळ इच्छाशक्ति असलेल्या राज्यकर्त्यांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता दिली पाहिजे तरच हे शक्य होईल.
 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com