केंद्र सरकारने साखरेला किमान भाव द्यावा
२९ मार्च २०११, मंगळवार
  देशात या वर्षी साखरेचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. ही बाब लक्ष्यात घेऊन केंद्र सरकारने नुकतीच साखरेवरील निर्यातबंदी अंशत: उठवली आहे. मागील तीन वर्षात देशात ऊस उत्पादन कमी झाल्यामुळे साखरेचे भाव वाढले होते. त्यामुळेच या वर्षी ऊस लागवड क्षेत्र वाढले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍याना माफक/ योग्य भाव देऊन ऊस उत्पादक शेतकर्‍याचे पेमेंटसुध्दा त्वरित अदा केले होते. या ठिकाणी माफक या शब्दाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक केला असून राज्यातील बरेच साखर कारखाने कर्जाच्या खाईत बुडाल्यामुळे त्यांनी जाहीर केलेला भावसुध्दा देऊ शकलेले नाही. साखरेला योग्य भाव नसल्यामुळे परिणामी असे कारखाने शेतकर्‍याना ऊसाला माफक/ योग्य भाव देऊ शकत नाहीत, तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांना कर्ज देणार्‍या बँका साखर पोत्यांचे गॉडाउन त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे साखर विक्री झाल्याबरोबर लगेच ते पैसे बॅंक कर्जात वसूल करतात,अश्या दुहेरी कात्रित बरेच साखर कारखाने सापडले आहेत. त्याचा मागोवा घेतल्यास सहकारामधून स्वाहाकार केलेल्या कारखान्यांनाच हा प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावत आहे. हा एक स्वतंत्र विषय होईल; परंतु आजमितीस या उद्योगाचा सखोल अभ्यास केला तर असे निदर्शनास येईल की, ज्या कारखान्यांनी वर्षानुवर्षे पारदर्शक, काटकासरीने, शिस्तबध्द कारभार केलेला आहे ते सक्षम आहेत. तथापि मुळात साखरेला आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठ योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे परिणामी ऊस उत्पादक शेतकर्‍याना काही अडचणीतील साखर कारखाने जास्त तर नाहीच; परंतु माफकसुध्दा भाव देण्यास देण्यास असमर्थ ठरले आहेत. याचा सखोल अभ्यास केल्यास साखरेच्या भवातील चढ-उतार हे इतर कारणांपैकी एक कारण मुख्यत्वे आहे.
साखरेचे भाव कान्द्याप्रमाने कधी १०० रुपये तर कधी ५ रुपये प्रतिकिलो भाव असे प्रचंड चढ-उतार झालेले ऐकिवात नाही; परंतु त्याच बरोबर ज्या साखर उद्योगमुळे पाद्मश्री विखे पाटील, बॅ. विठठलराव गाडगीळ यांच्या कार्यकाळात ऊस उत्पादक शेतकरी सुखी, समाधानी आनंदी होता तो आज दु:खी का आहे? याचे अत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आत्ता आली आहे. वास्तविक हा उद्योग देशाचा एक महत्वाचा कणा आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला जर भविष्यात ऊसाला योग्य भाव मिळाला तरच तो ऊस लागवड करील; परंतु जर त्यास अशाश्वात भाव मिळाला तर तो ऊस लागवडीकडे दुर्लक्ष्य करील. असे होऊ नये वाटत असेल तर केंद्रीय कृषिंमंत्र्यांनी साखरेला किमान ५० रुपये प्रतिकिलो हमी भाव देण्याचा प्रयत्न केल्यास निश्चितच हा प्रश्न सुटेल. देशात ज्या ज्या उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात साखरेचा वापर होतो त्यात वैयक्तिक उपभोक्ता वगळता इतर क्षेत्रात वापर होणार्‍या उत्पादनावर २० ते ५० / १०० टक्के नफा कमवतात अशा स्थितीत जर साखरेला हमी भाव सद्यस्थितीत ५० रु. प्रतिकिलो केला तर फार मोठे आकांडतांडव करण्याचे कारण नाही किंवा त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फार मोठे आरीष्ट कोसळेल, असेही नाही. या उलट अर्थव्यवस्था बळकट होईल. याउपर यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखाने अडचणीमधून निश्चित बाहेर येतील
साखरेचा वापर दैनदिन जीवनात कुटुंबात चहा, कॉफी, नास्ता याकरिता होतो. साधारण एका व्यक्तीस महिन्याला २ ते २|| किलो साखर लागते. आजच्या बाजारभावानुसार ६० ते ७५ रु. खर्च प्रत्येक व्यक्तीस दर महिन्याला येतो. तोच खर्च जर ५० रु. प्रतिकीलो साखरेचा भाव गृहीत धरला तर १०० ते १२५ रु. प्रती व्यक्ती मासिक खर्च येईल. म्हणजे खर्चात फार मोठी तफावत नाही. या उलट शीतपेय, मिठाई, औषधे, चॉकलेट, बेकरी, उत्पादने, टॉफीन, फार्मास्यूटीकल्स इत्यादीकरिता लागणारी साखर प्रचंड प्रमाणात आहे. या उद्योगांमधून मिळणारा नफा साधारण २० टक्के, ५० टक्के, ७५ टक्केपर्यंत उत्पादन खर्च वजा जाता आहे. काहींच्या मते हा नफा १०० टक्के पेक्षा जास्त आहे.
उदा. शीतपेये बनवण्याचा निव्वळ खर्च हा एका बाटलीचा २ रु. आहे. हीच बाटली ग्राहकास १२ ते १५ रुपयाने विकतात हा नफा टक्केवारीत काढला तर सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ येईल. हीच बाब मिठाई, औषधे, चॉकलेट, टॉफीज, फार्मास्यूटीकल्स इत्यादींच्या बाबतीत लागू होते. अशा स्थितीत जर साखरेचे भाव थोड्याफार प्रमाणात वाढले तर उपभॉक्ते व वापर करणारे उत्पादक यांना किंचितही फरक पडत नाही.
याचा थोड्या प्रमाणात जास्त लाभ जर साखर कारख्नाने व पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरी यांना मिळाला तर निश्चितच अडचणीत आलेला साखर उद्योग थोड्याफार प्रमाणात सुधारण्यास मदत होईल. शेतकर्‍याना सुध्दा त्यांच्या घामाचे दाम मिळेल.
त्याकरिता केंद्र सरकारने साखरेला किमान काही वर्षांकरिता तरी रास्त भावाची हमी द्यावी. जर केंद्र सरकार साखरेचे अंशत: किंवा मोठ्या प्रमाणात परिस्थितीनुसार आयात/ निर्यात धोरणे ठरविते तर हा निर्णय घेण्यास त्यांना माझ्या मते अडचणीचे ठरू नये. जर अडचणीचे ठरत असेल तर मग किमान निर्यातबंदी तर भविष्यात करू नये. कारण जर भविष्यात सरकांरने निर्यात सुरू ठेवली तर माझ्या मते भविष्यात साखरेचे भाव किमान ५० रुपये प्रतिकिलोच्या आत येणार नाही. जर यदाकदाचित कान्द्याप्रमाणे एखाद्या वेळेस भाव प्रचंड वाढून सरकारचे वांधेच होणार असेल तर केंद्राने निर्यातीवर त्वरित काही प्रमाणात (अंशत:) बंदी आणावी किंवा काही प्रमाणात ब्राझिलसारख्या देशांमधून साखर आयात करावी. दुर्दैवाने देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत आपल्या देशात शेती व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडला गेला नाही. तसेच शेतिकडे गांभीर्याने पहिले गेले नाही. म्हणूंच आता कोरडवाहू शेतकर्‍याबरोबर बागायतदार शेतकरीसुध्दा आत्महत्या करू लागले आहेत. आपण आजपर्यंत क्रिकेटच्या बेटिंगमध्ये हारलेल्या व्यक्तींना आत्महत्या केल्याचे ऐकले का ? तेलगी,आदर्श,राष्ट्रकुल क्रीडा, यांचे घॉटाळेबहाद्दर, हसन अली, दाउद इब्राहीमसारखे गुंड व तस्कर यापैकी कोणी आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही; परंतु शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अभिमन्यू ज्याप्रमाणे चक्रव्युहात अडकला व त्याचा अंत झाला. त्याप्रमाणे देशातल्या कमी जास्त प्रमाणात सर्वच शेतकर्‍याची अवस्था अभीमन्युसारखी झाली आहे.
भविष्यात जर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर शेती उत्पादन घेणार्‍या प्रत्येक शेतकर्‍याला उत्पादीत मालाचा उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मिळालाच पाहिजे. त्याप्रमाणे धोरणे ठरवीली पाहिजे व ती वेळोवेळी दिरंगाई न करता त्वरित अमलात आणून राबवली पाहिजे. त्याकरिता गोड सुरूवात प्रथम साखरेपासून केल्यास ही बाब शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह ठरेल. तसेच तो दिवस सुदिन ठरेल
 
   
Copyright © sunilkedar.com . All Right reserved Designed & Hosted by www.nashikfocus.com